सम्मेलन में व्यपारियों ने उठाईं समस्याएं, तय की आगे की रणनीति

 

‘व्यापारी सम्मेलन’ में उठे व्यापारियों के मुद्दे जिलों में ज्ञापन देने का प्रस्ताव पारित बाराबंकी। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के 20वें स्थापना दिवस पर संगठन की तरफ से ‘व्यापारी सम्मेलन’ का आयोजन किया गया। इस मौके पर व्यापारियों ने व्यापारी नीति आयोग गठित करने, विदेशी ई-कॉमर्स पर अंकुश के लिए ई-कॉमर्स पॉलिसी बनाए जाने, रिटेल ट्रेड पॉलिसी बनाए जाने, ई-कॉमर्स एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी बनाए जाने तथा राज्य सरकार के स्तर पर पीपीपी मॉडल पर ई-कॉमर्स प्लेटफार्म बनाने, जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के लिए 10 लाख रुपए तथा अपंजीकृत व्यापारियों के लिए ₹500000 "स्वास्थ्य बीमा योजना" शुरू करने, प्रदेश के महानगरों में मिक्स लैंड यूज पॉलिसी बनाने, भू उपयोग परिवर्तन की नीति बनाए जाने, 90% से अधिक व्यावसायिक इस्तेमाल हो रही रिहायशी इलाकों को कमर्शियल स्ट्रीट घोषित करने, जीएसटी की विसंगतियां दूर करने, पार्किंग समस्या से निजात के लिए प्रदेश में"पार्किंग नीति" बनाने, महानगरों में नए विकसित हो रहे क्षेत्रो में स्मार्ट बाजार बनाने, महानगरों की प्रमुख बाजारों हेतु सीसीटीवी कैमरा योजना शुरू किए जाने की मांग की। सम्मेलन में वाटर टैक्स, कमर्शियल हाउस टैक्स एवं व्यापारियों को एमएसएमई के लाभ दिए जाने का मुद्दा भी उठाया गया। 

देवा मेला: एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर

 सम्मेलन में वक्ताओं ने उक्त समस्याओं का ज्ञापन विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के माध्यम से, मुख्यमंत्री को भेजने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस मौके पर आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश का व्यापारी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने में सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेगा लेकिन सरकार को भी व्यापारियों की समस्याओं को समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापारी और सरकार एक दूसरे के पूरक है। व्यापारी सम्मेलन को संगठन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अविनाश त्रिपाठी, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष राजीव गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह चड्ढा, लखनऊ नगर अध्यक्ष हरजिंदर सिंह, लखनऊ ट्रांस गोमती प्रभारी मनीष पांडे, लखनऊ ट्रांस गोमती अध्यक्ष अनिरुद्ध निगम, ने भी संबोधित किया।

 busyness